विराटनगर । मोरङका सुकुम्वासी तथा अव्यवस्थित बसोबासी क्षेत्रमा सरकारी दबाब बढेसँगै ‘डोजर आतंक’को त्रास फैलिएको छ।
संघीय निकायहरूले सार्वजनिक तथा वन क्षेत्र खाली गर्न दबाब दिइरहेका छन् भने स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिहरू व्यवस्थापनबिना बस्ती हटाउन नसकिने अडानमा छन्। यसले निर्णय प्रक्रिया झन् जटिल बनेको छ।
कानेपोखरी, पथरीशनिश्चरे, मिक्लाजुङ, उर्लाबारी र विराटनगरलगायत क्षेत्रमा हजारौँ परिवार अझै लालपुर्जाविहीन अवस्थामा बसिरहेका छन्। स्थानीय जनप्रतिनिधिहरूले तत्काल विस्थापन गर्न नसकिने भन्दै वैकल्पिक व्यवस्थाको माग गरेका छन्।
भूमि आयोगका अनुसार मोरङमा भूमिहीन दलित, सुकुम्वासी र अव्यवस्थित बसोबासी गरेर करिब ८० हजार परिवार पुर्जा अभावमा छन्।
स्थानीयहरू भने व्यवस्थापनबिना डोजर चलाइए ठूलो मानवीय संकट निम्तिने भन्दै चिन्तित छन्। सरोकारवालाहरूले दीर्घकालीन र मानवीय समाधान आवश्यक रहेको बताएका छन्।
