काठमाडौं — सरकारले ‘राष्ट्रिय प्रतिबद्धता’ मस्यौदामार्फत सुशासन र भ्रष्टाचार नियन्त्रणमा कडा कदम अघि सारेको छ।
प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयका अनुसार २०४६ पछि सार्वजनिक पदमा बसेकाहरूको सम्पत्ति छानबिन गर्ने, सरकारी सेवाभित्रका दलीय ट्रेड युनियन खारेज गर्ने र सेवाग्राहीबाटै कार्यालय मूल्यांकन गर्ने व्यवस्था ल्याइनेछ।
यससँगै सार्वजनिक सेवालाई राजनीतिक प्रभावबाट मुक्त बनाउने र प्रशासनिक सुधारलाई प्राथमिकता दिने योजना पनि समेटिएको छ।
