प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय ले संविधान संशोधनसम्बन्धी बहसपत्र तयार गर्न सर्वसाधारणसँग राय–सुझाव मागेको छ।
सरकारले सार्वजनिक सूचना जारी गर्दै संविधानमा आवश्यक सुधार र संशोधनबारे ७ दिनभित्र लिखित सुझाव पठाउन आग्रह गरेको हो। प्राप्त सुझावलाई संविधान संशोधनसम्बन्धी बहसपत्रमा समेटिने बताइएको छ।
