काठमाडौं। सरकारले ल्याउन लागेको संवैधानिक परिषद् सम्बन्धी अध्यादेशले बैठक र निर्णय प्रक्रियामा नयाँ व्यवस्था प्रस्ताव गरेको छ।
नयाँ प्रावधानअनुसार ६ सदस्यीय परिषद्मा कम्तीमा ४ जना उपस्थित भए बैठक बस्न सक्नेछ। ५ जना उपस्थित हुँदा ३ जनाको बहुमतले निर्णय हुनेछ भने सबै ६ जना उपस्थित भई मत बराबरी (३–३) भएमा प्रधानमन्त्री निर्णायक हुने व्यवस्था गरिएको छ।
सरकारले निर्णय प्रक्रियामा देखिएको ‘डेडलक’ हटाउन र छिटो नियुक्ति प्रक्रिया अघि बढाउन यस्तो व्यवस्था गरिएको बताएको छ।
