काठमाडौं । संवैधानिक परिषद् (काम, कर्तव्य र अधिकार) सम्बन्धी पहिलो संशोधन अध्यादेश, २०८३ को वैधानिकतामाथि प्रश्न उठाउँदै दायर गरिएको रिट सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासमा सुनुवाइका लागि पेश हुने भएको छ।
अधिवक्ता गीता थापाले दायर गरेको रिटमा अध्यादेश संविधानसँग बाझिएको दाबी गरिएको छ। सर्वोच्च अदालतको रजिस्ट्रारले दरपिठ गरेको उक्त निवेदनविरुद्ध परेको निवेदनलाई एकल इजलासले संवैधानिक इजलासमा पठाउन आदेश दिएको थियो।
अब उक्त मुद्दा प्रधान न्यायाधीशसहितको संवैधानिक इजलासमा सुनुवाइ हुनेछ।
