सर्वोच्च अदालतले काठमाडौंसहित देशभरका सडक पेटीमा भएको अतिक्रमण तत्काल हटाउन सरकारलाई परमादेश जारी गरेको छ।
अदालतले गृह, भौतिक पूर्वाधार, सहरी विकास मन्त्रालय र काठमाडौं महानगरपालिकालाई समन्वय गरी प्रहरी पोस्ट, निर्माण सामग्री तथा अन्य संरचनाले ओगटेका सडक पेटी खाली गराउन निर्देशन दिएको छ।
साथै, सडक पेटीको व्यवस्थापनमा देखिएको समन्वय अभाव हटाउन र खुला ढल तथा जोखिमपूर्ण संरचनाबाट हुने दुर्घटना रोक्न आवश्यक कदम चाल्न पनि आदेश दिएको छ।
