काठमाडौं – नेपाल सरकारले गौरीबहादुर कार्की नेतृत्वको आयोगको सिफारिस कार्यान्वयन गर्ने निर्णय गरेको छ।
शुक्रबार बसेको बालेन्द्र शाह नेतृत्वको मन्त्रिपरिषद्को पहिलो बैठकले सो निर्णय गरेको हो। आयोगले तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली, गृहमन्त्री रमेश लेखक, र आईजीपी चन्द्र कुवेर खापुङलाई १० वर्ष जेल सजायसहित कारबाहीको सिफारिस गरेको थियो।
