विराटनगर । सुकुम्बासी बस्ती व्यवस्थापन र अतिक्रमण हटाउने अभियानबीच राजनीतिक बहस चर्किएको छ। हर्क साम्पाङ ले आफ्नै सांसदहरूको पूर्जाबिनाको घर सार्वजनिक भएपछि मात्रै प्राधिकरणको कुरा उठाइएको हो कि भनेर प्रश्न उठाएका छन्।
यता रवि लामिछाने ले कुनै पनि नागरिकलाई घरबारविहीन नबनाइने बताउँदै सुकुम्बासी समस्या समाधानका लागि शक्तिशाली आयोग वा प्राधिकरण आवश्यक रहेको धारणा राखेका छन्।
सरकारको डोजर अभियानले मानवीय संवेदनशीलता नअपनाएको भन्दै आलोचना भइरहेको छ भने सत्तारुढ पक्ष र विपक्षबीच दोहोरो मापदण्डको आरोप–प्रत्यारोप चुलिएको छ।
विश्लेषकहरूका अनुसार, कानुन सबैमा समान रूपमा लागू नभए राजनीतिक नेतृत्वको विश्वसनीयतामाथि थप प्रश्न उठ्ने देखिन्छ।
