काठमाडौं । प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाह (बालेन) ले नदीकिनारका सुकुम्बासी बस्ती व्यवस्थापनको कदम नागरिक हटाउने उद्देश्य नभएको स्पष्ट पारेका छन्।
उनले सामाजिक सञ्जालमार्फत सरकारको लक्ष्य आवासको हक सुनिश्चित गर्दै दीर्घकालीन समाधान निकाल्नु रहेको बताए। भ्रम नफैलाउन र अपुष्ट सूचनामा विश्वास नगर्न पनि उनले आग्रह गरेका छन्।
सरकारले अतिक्रमित सरकारी जग्गामा कानुनी प्रक्रिया अनुसार व्यवस्थापन अघि बढाएको जनाउँदै, वास्तविक भूमिहीनहरूको पहिचानका लागि डिजिटल लगत संकलन सुरु गरिएको जानकारी दिएको छ।
असुरक्षित क्षेत्रमा बसोबास गरिरहेका नागरिकलाई सुरक्षित स्थानमा स्थानान्तरण गरिने र कुनै पनि नागरिक घरबारविहीन नहुने प्रतिबद्धता सरकारले दोहोर्याएको छ।
