काठमाडौं — सुकुम्वासी बस्ती खाली गराउने सरकारको निर्देशन गैरकानुनी भएको दाबी गर्दै सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन दर्ता गरिएको छ। जेनजी अभियन्ता तथा कानुन व्यवसायीहरूको समूहले शुक्रबार रिट दायर गर्दै बस्ती हटाउने कार्य तत्काल रोक्न अन्तरिम आदेश माग गरेका छन्।
रिटमा विकल्पविहीन अवस्थामा सुकुम्वासीलाई हटाउन खोजिएको उल्लेख गर्दै डोजर चलाउने कार्य रोक्न माग गरिएको छ। सर्वोच्च प्रशासनका अनुसार रिटमाथि अध्ययन भइरहेको छ भने दर्ता वा दरपीठबारे निर्णय हुन बाँकी छ।
