काठमाडौं — संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय ले गाउँपालिका, नगरपालिका र वडाको संख्या तथा सिमाना हेरफेरलाई व्यवस्थित बनाउन नयाँ मापदण्डको मस्यौदा तयार पारेको छ।
प्रस्तावित प्रणालीअनुसार सुरुमा जिल्ला स्तरमा अध्ययन समिति गठन हुने, त्यसपछि स्थानीय तहमा दुई तिहाइ बहुमतले निर्णय गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ।
त्यसपछि प्रदेश सरकारको सिफारिस हुँदै अन्ततः नेपाल सरकार मन्त्रिपरिषद् ले अन्तिम स्वीकृति दिनेछ।
मन्त्रालयले प्रदेश सरकारसँग सुझाव संकलन गरिरहेको छ र अन्तिम मस्यौदा चाँडै तयार गर्ने जनाएको छ।
