काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतको वार्षिक प्रतिवेदनअनुसार अदालतले तोकेको जरिबाना, कैद र क्षतिपूर्ति असुलीमा गम्भीर कमजोरी देखिएको छ।
प्रतिवेदनमा उल्लेख छ कि हालसम्म ३१ अर्ब ८३ करोड रुपैयाँभन्दा बढी जरिबाना र १ लाख १४ हजार वर्षभन्दा बढी कैद अझै कार्यान्वयन हुन बाँकी छ। पीडितलाई दिनुपर्ने १ अर्ब २५ करोडभन्दा बढी क्षतिपूर्ति मध्ये करिब ९० करोड वितरण हुन सकेको छैन।
अदालतले कमजोरीको मुख्य कारण राज्य निकायबीच समन्वय अभाव, कानुनी व्यवस्थाको कमजोर कार्यान्वयन र प्रशासनिक उदासीनता भएको औँल्याएको छ। यो अवस्थामा ‘कागजी न्याय’ मात्र हुने जोखिम बढेको प्रतिवेदनमा जनाइएको छ।
