काठमाडौं — सर्वोच्च अदालतले पूर्वप्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र पूर्वगृहमन्त्री रमेश लेखक लाई बन्दीप्रत्यक्षीकरण रिटमाथि सुनुवाइ गर्दै थपिएको हिरासत म्याद सकिएपछि रिहा गर्न आदेश दिएको थियो। उनीहरूलाई प्रमाण अभावका कारण नभई अनुसन्धान जारि राख्दै,स्वास्थ्य तथा सामाजिक अवस्थालाई ध्यानमा राखेर छाडिएको हो।
ओली र लेखकमाथि अनुसन्धान भने अझै जारी छ। १४ चैतमा पक्राउ परेका उनीहरूविरुद्ध मुलुकी फौजदारी संहिताको दफा १८१ र १८२ अन्तर्गत लापरबाही र हेलचेक्र्याइँका कारण ज्यान गएको अभियोगमा कारबाही सिफारिस गरिएको छ, जसमा ३ देखि १० वर्षसम्म कैद र जरिवानाको व्यवस्था छ।
