काठमाडौं — सार्वजनिक जग्गा अनियमित रूपमा बाँडिएको आरोपमा पूर्वप्रधानमन्त्रीदेखि मुख्यसचिवसम्मका उच्च पदाधिकारीलाई पक्राउ गरी छानबिन गर्न माग गर्दै सर्वोच्च अदालत मा रिट दर्ता भएको छ।
रिटमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगलाई निष्पक्ष अनुसन्धान र कारबाही अघि बढाउन परमादेश जारी गर्न माग गरिएको छ। प्रमाण नष्ट हुन नदिन सम्बन्धित व्यक्तिलाई नियन्त्रणमा राख्नसमेत आग्रह गरिएको छ।
वन, ऐलानी, सरकारी तथा संरक्षित क्षेत्रका जग्गा अवैध रूपमा वितरण गरिएको दाबी गर्दै यस्तो कार्य तत्काल रोक्न अन्तरिम आदेशको माग गरिएको छ। रिटमाथि सुनुवाइका लागि बिहीबार पेसी तोकिएको छ।
