काठमाडौँ । गैरसरकारी संस्था महासंघ (गैसस महासंघ) ले सुकुमबासी तथा भूमिहीन बस्तीहरू हटाउँदा मानव अधिकारको पूर्ण पालना गर्न सरकारलाई आग्रह गरेको छ।

महासंघले जीवनयापन र आवासको अधिकार बेवास्ता गर्दै गरिने बलपूर्वक विस्थापनप्रति आपत्ति जनाउँदै वैकल्पिक बसोबास र पुनर्स्थापनाको व्यवस्था गर्नुपर्ने बताएको छ।

सार्वजनिक सम्पत्ति संरक्षण राज्यको दायित्व भए पनि प्रभावित समुदायको सम्मानजनक जीवन सुनिश्चित गर्नु आवश्यक रहेको महासंघको भनाइ छ।