काठमाडौँ, वैशाख १४ — नेपाल–भारत सीमाबाट १०० रुपैयाँभन्दा बढी मूल्यको सामान ल्याउँदा भन्सार शुल्क लगाउने सरकारी निर्णयविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर भएको छ।
अधिवक्ताहरूले दायर गरेको रिटमा यो निर्णय अव्यवहारिक र विभेदकारी भएको दाबी गरिएको छ। उनीहरूले तराई–मधेसका नागरिकमाथि भौगोलिक र वर्गीय अन्याय भएको जिकिर गरेका छन्।
रिटमा दैनिक उपभोग्य वस्तु ल्याउँदा समेत हैरानी हुने अवस्था सिर्जना भएको भन्दै निर्णय खारेजीको माग गरिएको छ। साथै, मुद्दा टुंगिनुअघि सीमा क्षेत्रमा भन्सार नलिन अन्तरिम आदेश दिन पनि आग्रह गरिएको छ।
