काठमाडौं। सरकारले संसद नबोलाई अध्यादेश ल्याएपछि राजनीतिक विवाद चर्किएको छ। पर्याप्त बहुमत हुँदाहुँदै कानुन संसदबाटै बनाउन सकिने अवस्थामा अध्यादेशको प्रयोग गरिएको भन्दै प्रश्न उठेको छ।
राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी नेतृत्वको सरकारको कदममाथि पारदर्शिता र औचित्यबारे आलोचना भइरहेको छ। यसबीच पार्टी सभापति रवि लामिछाने को पुरानो अध्यादेशविरोधी अभिव्यक्ति पुनः चर्चामा आएको छ।
विश्लेषकहरूले सरकारलाई अध्यादेशको आवश्यकता र उद्देश्य स्पष्ट पार्नुपर्ने भन्दै अन्यथा लोकतान्त्रिक अभ्यासमाथि प्रश्न उठ्ने बताएका छन्।
