काठमाडौं — कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयले ‘अनुदानको मल वितरण व्यवस्थापन कार्यविधि २०८२’ संशोधन गर्दै मल वितरण प्रणाली कडा बनाएको छ। अब तोकिएको समयमा मल नउठाउने तथा कालोबजारी गर्ने विक्रेताको लाइसेन्स खारेज गरिने व्यवस्था गरिएको छ।
नयाँ कार्यविधिअनुसार वैज्ञानिक आधारमा कोटा निर्धारण, स्थानीय तहसम्म वितरण र १० प्रतिशत ‘बफर स्टक’ अनिवार्य गरिएको छ। साथै, किसानलाई सूचीकरण नम्बरका आधारमा मात्र मल वितरण गरिनेछ।
मूल्य नियन्त्रण, पारदर्शिता र अनुगमनका लागि पाँच तहका समिति गठन गरिएका छन् भने अनियमितता गर्नेलाई कडा कारबाही गरिने मन्त्रालयले जनाएको छ।
