काठमाडौं — नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको ‘अनबन्डलिङ’ प्रक्रिया दुई दशक लामो बहसपछि फेरि कार्यान्वयन चरणमा प्रवेश गरेको छ। ऊर्जा मन्त्री विराजभक्त श्रेष्ठका अनुसार प्राधिकरणको एकीकृत संरचनाले प्रभावकारितामा समस्या ल्याएकाले उत्पादन, प्रसारण, वितरण र व्यापारलाई छुट्टाछुट्टै कम्पनीमार्फत सञ्चालन गर्ने तयारी अघि बढाइएको हो।
यसअघि नीति र विधेयकमा सीमित रहेको योजना राजनीतिक र प्रशासनिक अवरोधका कारण कार्यान्वयन हुन सकेको थिएन। तर हाल सरकारले ऊर्जा क्षेत्र सुधारलाई प्राथमिकतामा राख्दै यसलाई पुनः सक्रिय बनाएको छ।
सरकारको पछिल्लो पहलसँगै ऊर्जा क्षेत्रमा प्रतिस्पर्धा र पारदर्शिता बढाउने लक्ष्यसहित ‘अनबन्डलिङ’ प्रक्रिया अघि बढ्ने संकेत देखिएको छ।
