काठमाडौं । सरकारले आयातित वस्तुमा अधिकतम खुद्रा मूल्य (एमआरपी) भन्सार नाकामै अनिवार्य गर्ने नीति अघि बढाए पनि निजी क्षेत्रले यसलाई “अव्यावहारिक” भन्दै आपत्ति जनाएको छ।
सरकारले उपभोक्ता संरक्षण र राजस्व चुहावट नियन्त्रणका लागि एमआरपी अनिवार्य गर्ने तयारी गरेको छ भने व्यवसायीहरूले मूल्य निर्धारण भन्सारपछि गोदाममा गर्न पाउनुपर्ने माग गरेका छन्।
नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघलगायत निजी क्षेत्रका संगठनहरूले ढुवानी खर्च, मूल्य उतारचढाव र भौगोलिक जटिलताका कारण सीमामै एमआरपी तोक्नु व्यवहारिक नहुने बताएका छन्। सरकारले भने बजार पारदर्शिता र कर प्रणाली सुधारका लागि यो व्यवस्था आवश्यक रहेको दाबी गरेको छ।
