महालेखापरीक्षकको प्रतिवेदनले विभिन्न सरकारी कोषहरूको रकम उद्देश्यविपरीत खर्च भएको र ठूलो मात्रामा रकम असुली बाँकी रहेको देखाएको छ । वैदेशिक रोजगार, कल्याणकारी, दूरसञ्चार, सहकारी तथा वन विकास कोषलगायतमा नियमविपरीत खर्च र करिब अर्बौँ रुपैयाँ असुल गर्न बाँकी रहेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । नियामक निकायको कमजोरीका कारण वित्तीय अनुशासन कमजोर बनेको पनि प्रतिवेदनले औंल्याएको छ ।