प्रधानमन्त्री तथा गृहमन्त्रीको जिम्मेवारीमा रहेका बालेन्द्र शाह (बालेन)ले द्वन्द्वकालीन सहिदको विषयमा सर्वोच्च अदालतलाई दोस्रोपटक लिखित जवाफ पठाएका छन्।
जवाफमा उनले दशवर्षे सशस्त्र द्वन्द्वका सहिदसम्बन्धी विषय संक्रमणकालीन न्याय संयन्त्रको कार्यक्षेत्रभित्र पर्ने भएकाले अदालतले नीतिगत निर्णय रोक्न नमिल्ने दाबी गरेका छन्।
बालेनले राज्यले सहिदबीच विभेद नगरेको भन्दै जेन–जी आन्दोलनका सहिद र द्वन्द्वकालीन सहिदका व्यवस्थापन कानुनी आधार फरक रहेको स्पष्ट पारेका छन्।
साथै उनले संक्रमणकालीन न्याय प्रक्रिया जारी रहेकाले सो विषयलाई अदालतको आदेशभन्दा अलग ढाँचामा समाधान गर्नुपर्ने तर्क गर्दै रिट खारेज गर्न माग गरेका छन्।
