जनकपुरधाम । सत्तारुढ दलबीच मन्त्रालय बाँडफाँटमा सहमति नजुट्दा मधेस प्रदेश सरकारको मन्त्रिपरिषद् विस्तार अझै अन्योलमा परेको छ।
नेकपाले अर्थ मन्त्रालयसहित चार मन्त्रालयमा दाबी गरेपछि कांग्रेस र एमालेबीच मतभेद देखिएको हो। कांग्रेस अर्थ मन्त्रालय दिन सकारात्मक देखिए पनि एमालेले मुख्यमन्त्री र अर्थमन्त्री एउटै पार्टीको हुनुपर्ने अडान राखेको छ।
मन्त्रालयको संख्या र जिम्मेवारीमा सहमति नहुँदा आगामी आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रम ल्याउने काम समेत प्रभावित भएको बताइएको छ।
प्रदेश सरकारले जेठ १३ गतेभित्र नीति तथा कार्यक्रम सार्वजनिक गर्ने तयारी गरेको छ।
