काठमाडौं । सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री डा. विक्रम तिमिल्सिनाले राष्ट्रियसभामा उत्पत्ति भएको चलचित्र विधेयक–२०८२ माथि विचार गरियोस् भन्ने प्रस्ताव प्रतिनिधिसभामा प्रस्तुत गरेका छन्।
प्रस्तावसँगै विधेयकमाथि सैद्धान्तिक छलफल सुरु भएको छ। सरकारले २०२६ सालको पुरानो चलचित्र ऐनलाई समयानुकूल परिमार्जन गर्दै संघीय संरचना, प्रविधि र समावेशितासहित नयाँ कानुनी व्यवस्था ल्याउने उद्देश्यले विधेयक अघि बढाएको हो।
विधेयकमा चलचित्र विकास बोर्डलाई अधिकार सम्पन्न बनाउने, बक्स अफिस प्रणालीलाई अनिवार्य गर्ने, चलचित्र उद्योगलाई औपचारिक उद्योगका रूपमा विकास गर्ने तथा नेपाललाई अन्तरराष्ट्रिय फिल्म निर्माण गन्तव्य बनाउने व्यवस्था समेटिएको छ।
