काठमाडौं, जेठ २० — पूर्वप्रधान न्यायाधीश तथा विभिन्न तहका पूर्वन्यायाधीशहरूले सम्पत्ति छानबिन आयोगलाई सम्पत्ति विवरण नबुझाउने निर्णय गरेका छन्। आयोगको अधिकार क्षेत्र र संवैधानिक वैधतामाथि प्रश्न उठाउँदै उनीहरूले यस्तो विवरण माग्नु विद्यमान कानुनी व्यवस्थासँग नमिल्ने निष्कर्ष निकालेका हुन्।
पूर्वन्यायाधीश फोरमको अगुवाइमा भएको छलफलमा ७० भन्दा बढी पूर्वन्यायाधीश सहभागी भएका थिए। सहभागीहरूले आयोगको कदमप्रति असहमति जनाउँदै सम्पत्ति विवरण नबुझाउने साझा धारणा बनाएका छन्। आयोगले माग गरेको विवरणबारे उत्पन्न अन्योल हटाउन थप परामर्शसमेत जारी रहने बताइएको छ।
