सर्वोच्च अदालतले नेपाल वायुसेवा निगमको सञ्चालक समिति सदस्य नियुक्तिसम्बन्धी सरकारको निर्णय खारेज गरेको छ।
अदालतले योग्यतामा पहिलो स्थानमा रहेका उम्मेदवारलाई नियुक्त नगरी अन्य व्यक्तिलाई रोज्नु कानुन र सुशासनको सिद्धान्तविपरीत भएको ठहर गरेको हो।
यस निर्णयसँगै निगमको सञ्चालक समिति नियुक्ति प्रक्रिया पुनः सुरु गर्नुपर्ने अवस्था सिर्जना भएको छ।
