काठमाडौँ । सरकारले काठमाडौं उपत्यकाका सुकुम्वासी बस्तीहरू खाली गर्ने तयारी गरेपछि स्थानीय बासिन्दाले आफ्ना सामान सार्न थालेका छन्। वैशाख १८ गते बिहानदेखि एकैपटक बस्ती खाली गर्ने सूचना जारी भएपछि देवीनगर, बल्खु लगायतका क्षेत्रमा बसोबास गर्नेहरूले सुरक्षित स्थानमा सामान सारेका हुन्। महानगर प्रहरी बलले माइकिङ गर्दै बस्ती खाली गर्न आग्रह गरेको छ। प्रशासनले
Read Moreविराटनगर । सरकारले गठन गरेको ‘सम्पत्ति छानबिन आयोग, २०८३’ ले सार्वजनिक पद धारण गरेका व्यक्तिहरूको सम्पत्ति अनुसन्धानको दायरा फराकिलो बनाएको छ। २०४८ सालदेखि हालसम्म पदमा रहेका प्रधानमन्त्री, मन्त्री, मुख्यमन्त्रीदेखि संवैधानिक निकायका पदाधिकारी, उच्च न्यायाधीश र सुरक्षा निकायका वरिष्ठ अधिकारीसम्म छानबिनको घेरामा पर्ने भएका छन्। त्यस्तै, सहसचिवदेखि माथिका कर्मचारी, राष्ट्र बैंकका अधिकारी, सार्वजनिक
Read Moreकाठमाडौँ । त्रिभुवन विश्वविद्यालयका उपकुलपति दीपक अर्यालसहित तीन उच्च पदाधिकारीले राजीनामा दिएका छन्। रेक्टर खड्ग केसी र रजिस्टार केदारप्रसाद रिजालले पनि बिहीबार कुलपति तथा प्रधानमन्त्री समक्ष राजीनामा बुझाएका हुन्। राजनीतिक नियुक्ति खारेज गर्ने तयारी भइरहेकाले पदमा बसिरहन उपयुक्त नलागेको भन्दै उनीहरूले राजीनामा दिएको जनाइएको छ। राजीनामा दिने तीनै जना पूर्व सरकारका पालामा
Read Moreकाठमाडौं । सरकारले सार्वजनिक निकायमा गरिएका राजनीतिक नियुक्तिहरू एकमुष्ट खारेज गर्ने तयारी गरेको छ। राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेल समक्ष पाँच अध्यादेश स्वीकृतिका लागि पठाइएका छन्। यो निर्णय कार्यान्वयन भएमा देशभरका १५० भन्दा बढी निकायमा रहेका करिब १२०० पदाधिकारी पदमुक्त हुने अनुमान छ। विश्वविद्यालय, आयोग, परिषद् र सरकारी सञ्चार संस्थामा भएका नियुक्तिहरू यसको
Read Moreकाठमाडौं । राष्ट्रिय किताब खाना (निजामती) ले आफ्ना सबै सेवा पूर्ण रूपमा डिजिटल प्रणालीमार्फत सञ्चालनमा ल्याएको छ। अब निजामती कर्मचारीहरूले सिट रोल दर्ता, व्यक्तिगत विवरण अद्यावधिकलगायतका सेवा अनलाइनबाटै लिन सक्ने भएका छन्, जसले कार्यालय धाउनुपर्ने बाध्यता हटाएको छ। अनुगमनका क्रममा प्रतिभा रावल ले सेवा अझ प्रभावकारी र झन्झटरहित बनाउन निर्देशन दिएकी छन्।
Read Moreकाठमाडौं । सरकारले थप तीन अध्यादेश राष्ट्रपतिसमक्ष सिफारिस गरेको छ। नयाँ अध्यादेशहरूमा स्वास्थ्य सेवा, केही नेपाल ऐन संशोधन तथा अर्को एक अध्यादेश समावेश छन्। केही नेपाल ऐन संशोधनसम्बन्धी अध्यादेशमार्फत १२ वटा ऐनमा संशोधन गर्ने प्रस्ताव गरिएको स्रोतले जनाएको छ। यसअघि पनि सरकारले संवैधानिक परिषद् र सहकारी ऐन सम्बन्धी अध्यादेश जारी गरिसकेको छ।
Read Moreकाठमाडौं। सरकारले ल्याउन लागेको संवैधानिक परिषद् सम्बन्धी अध्यादेशले बैठक र निर्णय प्रक्रियामा नयाँ व्यवस्था प्रस्ताव गरेको छ। नयाँ प्रावधानअनुसार ६ सदस्यीय परिषद्मा कम्तीमा ४ जना उपस्थित भए बैठक बस्न सक्नेछ। ५ जना उपस्थित हुँदा ३ जनाको बहुमतले निर्णय हुनेछ भने सबै ६ जना उपस्थित भई मत बराबरी (३–३) भएमा प्रधानमन्त्री निर्णायक
Read Moreकाठमाडौं। सरकारले सार्वजनिक यातायात तथा मालवाहक सवारीको भाडा पुनः बढाएको छ। यातायात व्यवस्था विभाग ले अन्तरप्रदेशीय भाडादर समायोजन गर्दै करिब ५ प्रतिशतले वृद्धि गरेको हो। इन्धनको मूल्यमा भएको परिवर्तनका आधारमा स्वतः भाडा समायोजन हुने प्रणालीअनुसार नयाँ दर लागू गरिएको विभागले जनाएको छ। पछिल्लो समायोजनपछि यात्रुवाहक तथा मालवाहक दुवै सवारीको भाडा बढेको
Read Moreकाठमाडौं। सरकारले पहिलोपटक खुला प्रतिस्पर्धामार्फत राजदूत नियुक्त गर्ने तयारी अघि बढाएको छ। यसअघि राजनीतिक सिफारिस र परराष्ट्र सेवाका अधिकारीबाट हुने नियुक्ति परम्परा तोड्दै योग्यताका आधारमा छनोट गरिने योजना बनाइएको हो। परराष्ट्र मन्त्री शिशिर खनाल को सचिवालयका अनुसार छिट्टै विज्ञापन आह्वान गरी प्रतिस्पर्धाबाट योग्य उम्मेदवार छनोट गरिनेछ। यसबारे प्रधानमन्त्रीसँग सहमति भइसकेको बताइएको
Read Moreकाठमाडौं, वैशाख १५ – प्रधानमन्त्रीको कार्यालयले सरकारी सवारी साधनको दुरुपयोग रोक्न प्रक्रिया थालेको छ। प्रारम्भिक अनुसन्धानमा राजपत्राङ्कित प्रथम श्रेणीका पदाधिकारी बाहेकका कर्मचारीहरूले पनि सरकारी गाडीको प्रयोग गरेको पाइएपछि ६२२ वटा सरकारी गाडी फिर्ता लिइएको छ। प्रधानमन्त्रीको सचिवालयका अनुसार अब कानुनअनुसार केवल उच्च पदस्थ कर्मचारीलाई मात्र सरकारी सवारी साधनको सुविधा हुनेछ, जबकि
Read More
