सुर्खेत । राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगकी सदस्य डा. लिली थापाले जेनजी आन्दोलनसम्बन्धी प्रतिवेदन सरकारले सार्वजनिक नगरे आयोग आफैं सार्वजनिक गर्ने चेतावनी दिएकी छन्।
उनका अनुसार प्रतिवेदन ८–१० दिनभित्र सार्वजनिक हुने अपेक्षा छ र यसमा दोषी पहिचान, नीतिगत सुधार तथा कारबाही सिफारिस समेटिएको छ।
थापाले विगतमा पनि यस्ता प्रतिवेदन रोकिएको भन्दै यसपटक रोकिए आयोगले आफैं बाहिर ल्याउने स्पष्ट गरेकी छन्। उनले आन्दोलनमा ३०–४० जनासम्मलाई कारबाही सिफारिस गरिएको समेत बताइन्।


