काठमाडौँ — सर्वोच्च अदालत ले १५ प्रतिशत वा सोभन्दा बढी सेयर स्वामित्व भएका लगानीकर्तालाई कालोसूचीमा राख्न सक्ने नेपाल राष्ट्र बैंक को व्यवस्था संवैधानिक ठहर गरेको छ।
अधिवक्ता मन्दिरा अधिकारी ले दायर गरेको रिट खारेज गर्दै अदालतले ठूला सेयरधनी कम्पनीको निर्णयमा प्रभावशाली हुने भएकाले उनीहरूलाई जवाफदेही बनाउन आवश्यक रहेको बताएको छ।
फैसलामा कम्पनीको आवरण दुरुपयोग रोक्न “कर्पोरेट पर्दा भेदन” अभ्यास अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा मान्य रहेको उल्लेख गरिएको छ। साथै, साना लगानीकर्तालाई यो व्यवस्था लागू नहुने र सफाइको अवसर दिइने भएकाले प्रावधान उचित ठहर गरिएको छ।
