काठमाडौं । सुकुम्वासी बस्ती हटाउने सरकारी तयारीले व्यापक विवाद निम्त्याएको छ। बालेन्द्र शाह ले थापाथलीबाट बस्ती खाली गराउन निर्देशन दिएपछि स्थानीय क्षेत्रमा माइकिङ गर्दै आइतबारसम्म स्थान खाली गर्न सूचना जारी गरिएको छ।
चुनावअघि बस्ती जोगाउने प्रतिबद्धता जनाएका रवि लामिछाने नेतृत्वको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी अहिले मौन देखिँदा वाचा र कार्यशैलीबीच विरोधाभासको बहस चर्किएको छ।
मानवअधिकारकर्मी र नागरिक समाजले वैकल्पिक व्यवस्था बिना बलपूर्वक हटाउने कदमको विरोध गर्दै पुनर्वास सुनिश्चित गर्न माग गरेका छन्। उता सरकारभित्रै निर्णयबारे स्पष्टता नहुँदा समन्वय अभावको संकेत देखिएको छ।
स्थानीयमा त्रास बढिरहेको अवस्थामा यो मुद्दा अब व्यवस्थापन मात्र नभई राजनीतिक विश्वसनीयता र मानव अधिकारसँग जोडिएको बहस बनेको छ।
