काठमाडौं । सर्वोच्च अदालत ले बेपत्ता पारिएका व्यक्तिका परिवारलाई हक–अधिकार उपभोग गर्न बाधा पुग्ने कम्तीमा १५ वटा कानुन संशोधन गर्न सरकारलाई परमादेश दिएको छ।
न्यायाधीश सपना प्रधान मल्ल र हरिप्रसाद फुयाल को इजलासले सरकारलाई उक्त आदेश कार्यान्वयन गर्न बाध्यकारी बनाएको हो।
फैसलाले बेपत्ता व्यक्तिको सम्पत्ति, बैंक रकम, शेयर, नागरिकता, विवाह दर्तालगायत विषयमा देखिएका कानुनी जटिलता हटाउन संशोधन आवश्यक रहेको ठहर गरेको छ।
पीडित परिवारले अधिकार प्रयोग गर्न नपाएको भन्दै रिट दायर गरेका थिए, जसपछि सर्वोच्चले कानुनी सुधारमार्फत समस्या समाधान गर्न निर्देशन दिएको हो।
