मधेश प्रदेशका मुख्यमन्त्री कृष्ण प्रसाद यादवले निजी सचिवालयमा १० जना नियुक्त गरेपछि तलब रोकिएको छ। संघीय सरकारको परिपत्रअनुसार सचिवालयमा बढीमा तीन जना मात्र राख्न पाइने व्यवस्था भए पनि मुख्यमन्त्रीले १० जना नियुक्त गरेका थिए।
सोही कारण लेखा शाखाका कर्मचारीले नियमविपरीत भएको भन्दै तलब भुक्तानी गर्न अस्वीकार गरेका छन्। करिब दुई महिनादेखि तलबसम्बन्धी फाइल रोकिएको छ।
मुख्यमन्त्री कार्यालयका अनुसार सरकारले जारी गरेको परिपत्रअनुसार मात्र तलब दिन मिल्ने भएकाले विवाद उत्पन्न भएको हो।
