काठमाडौँ । सरकारले सहकारी ऐन संशोधन गर्दै पीडितका लागि ‘चक्रीय राहत कोष’ स्थापना गर्ने व्यवस्था गरेको छ।
अध्यादेशमार्फत थपिएको व्यवस्थाअनुसार समस्याग्रस्त सहकारीका सदस्यलाई बचत फिर्ता गर्न यो कोष प्रयोग गरिनेछ। कोषमा सरकारी रकम, संस्थाबाट फिर्ता भएको रकम तथा अन्य स्रोत समावेश हुनेछन्।
कोषको रकम छुट्टै बैंक खातामा राखिने र आर्थिक वर्ष अन्त्यमा फ्रिज नहुने व्यवस्था गरिएको छ।
