काठमाडौं । काठमाडौंका अव्यवस्थित सुकुमवासी बस्ती हटाउने सरकारको निर्णयविरुद्ध दायर रिटमाथि सर्वोच्च अदालतले २१ वैशाखमा सुनुवाइ गर्ने भएको छ।
न्यायाधीशको इजलासले सरकारलाई बस्ती खाली गराउनुको कारण पेस गर्न आदेश दिँदै दुवै पक्षलाई छलफलका लागि बोलाएको हो।
सुकुमवासी हटाउने क्रममा मौलिक अधिकार हनन भएको भन्दै अन्तरिम आदेश माग गरिएको छ। वृद्धवृद्धा र बालबालिका प्रभावित भएको दाबी पनि रिटमा गरिएको छ।
सरकारको निर्देशनअनुसार अधिकांश बस्ती खाली गराइसकिएको र विस्थापितहरू अस्थायी आश्रयमा राखिएको बताइएको छ।
