सरकारले भ्रष्टाचार, सम्पत्ति शुद्धीकरण र राजस्व चुहावटसँग सम्बन्धित ३ हजार ४९२ मुद्दामा जफत हुने सम्पत्ति व्यवस्थापनको काम तीव्र बनाएको छ । फैसला कार्यान्वयनलाई प्रभावकारी बनाउन ६ सय ६० युनिटसहित नयाँ सूचना प्रणाली सञ्चालनमा ल्याइने भएको छ । सरकारले विशेष गरी भ्रष्टाचार र सम्पत्ति शुद्धीकरण मुद्दालाई पहिलो प्राथमिकतामा राखेको जनाएको छ ।