अब बजेटको स्रोत सुनिश्चित, साइट क्लियर, मुआब्जा वितरण र वातावरणीय अध्ययन स्वीकृत नभएसम्म ठेक्का प्रक्रिया अघि बढाउन नपाइने व्यवस्था लागू गर्ने भएको छ। राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले ‘सार्वजनिक खरिद (दोस्रो संशोधन) अध्यादेश, २०८३’ जारी गरेसँगै यो नियम कार्यान्वयनमा आउने भएको हो।
नयाँ व्यवस्थाले ई–टेन्डरलाई अनिवार्य बनाउँदै खरिद प्रक्रिया पूर्ण रूपमा डिजिटल बनाउनेछ भने ठूला परियोजनामा रिभर्स अक्सन, EPC र टर्नकी मोडेल प्रयोग गरिनेछ। साथै स्वदेशी उत्पादन प्रवर्द्धनका लागि ३० प्रतिशत मूल्य अभिवृद्धि भएको वस्तुलाई मात्र स्वदेशी मानिने व्यवस्था गरिएको छ।
सरकारले यसलाई आयोजना ढिलाइ र अलपत्र पर्ने समस्या रोक्ने सुधार भने पनि निर्माण व्यवसायीहरूले लागत र मूल्य समायोजन नसमेटिएको भन्दै असन्तुष्टि जनाएका छन्।
