काठमाडौं — सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले स्थानीय तहका वडाहरूबीच देखिएका सीमा विवाद समाधान गर्न तयार पारिएको मापदण्डको मस्यौदामाथि प्राप्त सुझावहरू अध्ययन गरिरहेको जनाएको छ।
मन्त्रालयले जनगुनासो सम्बोधन गर्न कानुनी आधार तयार गर्ने उद्देश्यले मस्यौदा सार्वजनिक गरी सरोकारवालासँग राय लिएको थियो। उपसचिव दीपक ढकालका अनुसार स्थानीय तह, गाउँपालिका महासङ्घ र नगरपालिका संघसँग परामर्श गर्दै मापदण्डलाई अन्तिम रूप दिन प्रक्रिया अघि बढेको छ।
सुझावहरूमा वडा गाभ्ने, छुट्याउने तथा सीमा हेरफेरका विषय समेटिएका छन्। मन्त्रालयले व्यवहारिक र विधिसम्मत सुझावलाई समावेश गर्दै सीमा विवादको दीर्घकालीन समाधान खोज्ने तयारी गरेको छ।
