सर्वोच्च अदालतले जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) नेपाल विवादमा उपेन्द्र यादव नेतृत्वको पक्षलाई आधिकारिक मान्यता दिएको छ।
न्यायाधीशहरूको पूर्ण इजलासले निर्वाचन आयोगको अशोक राई नेतृत्वको नयाँ दल दर्ता गर्ने निर्णयलाई गैरकानुनी ठहर गर्दै यादव पक्षको रिट पक्षमा फैसला गरेको हो।
यससँगै जसपा विभाजनसम्बन्धी विवादको कानुनी टुंगो उपेन्द्र यादव पक्षको पक्षमा पुगेको छ।
