काठमाडौं । सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री डा. विक्रम तिमिल्सिनाले राष्ट्रियसभामा उत्पत्ति भएको चलचित्र विधेयक–२०८२ माथि विचार गरियोस् भन्ने प्रस्ताव प्रतिनिधिसभामा प्रस्तुत गरेका छन्। प्रस्तावसँगै विधेयकमाथि सैद्धान्तिक छलफल सुरु भएको छ। सरकारले २०२६ सालको पुरानो चलचित्र ऐनलाई समयानुकूल परिमार्जन गर्दै संघीय संरचना, प्रविधि र समावेशितासहित नयाँ कानुनी व्यवस्था ल्याउने उद्देश्यले विधेयक अघि
Read Moreकाठमाडौं । राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले २०८२ भदौ २३ र २४ गतेको ‘जेनजी’ आन्दोलनसम्बन्धी प्रतिवेदन आज सार्वजनिक गर्ने भएको छ। आयोगले प्रधानमन्त्री बालेन शाहलाई प्रतिवेदन बुझाएपछि वेबसाइटमार्फत सार्वजनिक गर्ने जनाएको छ। करिब नौ महिनापछि सार्वजनिक हुन लागेको उक्त प्रतिवेदनमा आन्दोलनका क्रममा भएको दमन, मानव अधिकार हनन तथा भदौ २४ को आगजनी,
Read Moreकाठमाडौं । मध्यपूर्वी एसियामा जारी द्वन्द्वका कारण विश्व अर्थतन्त्र सुस्त हुने र आर्थिक संकट गहिरिने जोखिम बढेको अर्थ मन्त्रालयले जनाएको छ। आर्थिक सर्वेक्षण २०८२/८३ अनुसार विश्वव्यापी अनिश्चितता, व्यापार अवरोध र नीतिगत अस्थिरताका कारण सन् २०२६ मा आर्थिक वृद्धि कमजोर हुने अनुमान गरिएको छ। द्वन्द्व लम्बिए ऊर्जा पूर्वाधारमा क्षति पुग्ने र विश्व
Read Moreकाठमाडौं । अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले संघीय संसद्मा प्रस्तुत आर्थिक सर्वेक्षण २०८२/८३ अनुसार देशभर विद्युत् पहुँच ९९.१ प्रतिशत पुगेको बताएका छन्। फागुन २०८२ सम्म कुल ४,१०५ मेगावाट जडित क्षमता पुगेको छ, जसमा ३,७९८ मेगावाट जलविद्युत् रहेको छ। साथै चालु आर्थिक वर्षमा भारततर्फ २,९१८ गिगावाट आवर विद्युत् निर्यात गरिएको उल्लेख छ।
Read Moreकाठमाडौं । मुलुकभर कालोपत्र सडकको कुल लम्बाइ १ लाख ४ हजार ९०६ किलोमिटर पुगेको छ। भौतिक पूर्वाधार क्षेत्रमा सरकारी लगानी बढेसँगै संघीय सरकारबाट निर्माण हुने सडकको हिस्सा पनि विस्तार हुँदै गएको अर्थमन्त्री स्वर्णिम वाग्लेले आर्थिक सर्वेक्षण २०८२/८३ मार्फत जानकारी दिएका छन्। यसैगरी, देशमा डिजिटल टेलिभिजनको पहुँच ८२ प्रतिशत पुगेको छ भने
Read Moreकाठमाडौं । संवैधानिक परिषद् (काम, कर्तव्य र अधिकार) सम्बन्धी पहिलो संशोधन अध्यादेश, २०८३ को वैधानिकतामाथि प्रश्न उठाउँदै दायर गरिएको रिट सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासमा सुनुवाइका लागि पेश हुने भएको छ। अधिवक्ता गीता थापाले दायर गरेको रिटमा अध्यादेश संविधानसँग बाझिएको दाबी गरिएको छ। सर्वोच्च अदालतको रजिस्ट्रारले दरपिठ गरेको उक्त निवेदनविरुद्ध परेको निवेदनलाई
Read Moreकाठमाडौं — राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)का सचेतक प्रकाशचन्द्र परियारले देशका सीमान्तकृत तथा निमुखा नागरिकको अवस्था बदल्न सरकारसँग माग गरेका छन्। प्रतिनिधिसभा बैठकमा उनले गणतन्त्र आए पनि विभेद र गरिबी अझै कायम रहेको भन्दै मधेसका करिब एक लाख मुसहरसहित दलित तथा सीमान्तकृत समुदाय नागरिकताबाट वञ्चित रहेको बताए। उनले भूमिहीन, अपांगता भएका व्यक्ति, किसान
Read Moreकाठमाडौं — राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)का सांसद दीपक बोहराले संसद्मा नेपालीबाहेकका भाषामा बोलेका अभिव्यक्तिहरू पनि दस्तावेजीकरण गर्नुपर्ने माग गरेका छन्। प्रतिनिधिसभा बैठकमा उनले आफू डोटेली भाषामा बोल्न चाहेको तर अभिलेखन नहुने अवस्थाका कारण नसकेको बताएका छन्। उनले मैथिली भाषामा अभिव्यक्ति दस्तावेजीकरण भएको उदाहरण दिँदै सबै भाषालाई समेट्ने व्यवस्था गर्न आग्रह गरेका
Read Moreकाठमाडौं — राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगको स्थापना दिवस कार्यक्रममा प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाह (बालेन) अनुपस्थित भएपछि सभामुख डोलप्रसाद अर्याल प्रमुख अतिथि बनेका छन्। आयोग स्रोतका अनुसार प्रधानमन्त्रीले आफू आउन असमर्थ रहेको जनाउँदै कानुनमन्त्रीलाई सहभागी गराउन सुझाव दिएका थिए। त्यसपछि सभामुखलाई प्रमुख अतिथिका रूपमा आमन्त्रण गरिएको हो। आयोगले आफ्ना सिफारिसहरूको कार्यान्वयन कमजोर रहेको भन्दै
Read Moreकाठमाडौं — नेकपा एमालेकी सांसद टुकाभद्रा हमालले भदौ २४ गतेको घटनाको छानबिन गर्न सरकारसँग माग गरेकी छन्। प्रतिनिधिसभा बैठकमा उनले घटनाको सत्यतथ्य पत्ता लगाउन छानबिन आवश्यक रहेको बताउँदै क्षतिग्रस्त संरचना पुनर्निर्माणको योजनाबारे पनि प्रश्न उठाइन्। उनले ऐतिहासिक सिंहदरबार कहिले पुनर्निर्माण हुन्छ भन्नेबारे सरकारसँग जानकारी माग गरेकी छन्।
Read More
