Home > राष्ट्रिय समाचार (Page 73)

एडीबीले खनिज आपूर्ति सुदृढ गर्न नयाँ सुविधा ल्यायो

एसियाली विकास बैंक (एडीबी)ले स्वच्छ ऊर्जा, विद्युतीय सवारी र डिजिटल प्रविधिका लागि आवश्यक अत्यावश्यक खनिजको आपूर्ति श्रृंखला विकास गर्न नयाँ वित्तीय सुविधा घोषणा गरेको छ। यस कार्यक्रमले खनिज उत्खननदेखि प्रशोधन, उत्पादन र पुनःप्रयोगसम्मको मूल्य श्रृंखला मजबुत बनाउने लक्ष्य राखेको छ। सुविधा अनुदान र सह-वित्तीयकरण दुई भागमा सञ्चालन हुनेछ, जसले अध्ययन, नीति

Read More

दीपक भट्टलाई बन्दीसहित अदालतमा उपस्थित गराउन सर्वोच्चको आदेश

काठमाडौँ — सर्वोच्च अदालतले व्यवसायी दीपक भट्टलाई बन्दीसहित अदालतमा उपस्थित गराउन आदेश दिएको छ। न्यायाधीश अब्दुल अजिज मुसलमानको एकल इजलासले बन्दी प्रत्यक्षीकरण रिटमाथि सुनुवाइ गर्दै यस्तो आदेश दिएको हो। भट्टकी श्रीमती आयुष्मा नेपालले दायर गरेको रिटमा अदालतले विपक्षीका नाममा कारण देखाऊ आदेशसमेत जारी गरेको छ।

Read More

संसदीय समितिमा सुहाङ नेम्वाङको सरकारमाथि दुई मुख्य प्रश्न

प्रतिनिधिसभाको कानुन, न्याय तथा मानव अधिकार समितिको बैठकमा एमाले सांसद सुहाङ नेम्वाङ ले सरकारले संसद्लाई छलेर अध्यादेश ल्याएको भन्दै आपत्ति जनाएका छन्। उनले स्पष्ट बहुमत हुँदाहुँदै पनि कानुन निर्माणमा संसद् प्रयोग नगर्नु लोकतान्त्रिक अभ्यासविपरीत भएको टिप्पणी गरे। उनले सुकुमबासी बस्ती हटाउने क्रममा देखिएको व्यवहारप्रति पनि गम्भीर चिन्ता व्यक्त गरे। वैकल्पिक व्यवस्था

Read More

सभामुखको बैठकमा श्रम संस्कृति पार्टी अनुपस्थित

काठमाडौँ । प्रतिनिधिसभा सभामुख डोलप्रसाद (डीपी) अर्यालले बोलाएको प्रमुख सचेतक र सचेतकहरूको बैठकमा श्रम संस्कृति पार्टी अनुपस्थित भएको छ। सिंहदरबारमा सोमबार भएको बैठकमा समसामयिक राजनीतिक विषयमा छलफल गर्न सभामुखले सत्ता र विपक्षी दलका प्रतिनिधिहरूलाई बोलाएका थिए। तर, बैठकमा प्रतिनिधित्व गर्ने प्रमुख दलहरूमध्ये श्रम संस्कृति पार्टी सहभागी भएन। प्रतिनिधिसभामा रास्वपा, नेपाली कांग्रेस, नेकपा एमाले,

Read More

रास्वपाले उम्मेदवार छनोटमा ‘कुलिङ पिरियड’ लागू गर्ने निर्णय

काठमाडौँ । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) ले स्थानीय तह निर्वाचनका लागि उम्मेदवार बन्न चाहनेहरूका लागि ‘कुलिङ पिरियड’ अनिवार्य गर्ने निर्णय गरेको छ। सचिवालय बैठकले अनुमोदन गरेको नयाँ रूपरेखाअनुसार, पार्टीको पहिलो सदस्य बनेका व्यक्तिले कम्तीमा ४५ दिन सदस्यता पूरा गरेको हुनुपर्नेछ। अन्य दलबाट प्रवेश गर्नेहरूका लागि भने ९० दिनको कुलिङ पिरियड तोकिएको

Read More

पोखरामा बसपार्क जग्गा खाली गर्न अल्टिमेटमपछि सुकुम्वासीको प्रदर्शन

पोखरा महानगरको बसपार्क क्षेत्रको जग्गा खाली गर्न ३५ दिनको अल्टिमेटमपछि सुकुम्वासीहरू सोमबार सडकमा उत्रिएर प्रदर्शन गरेका छन्। पोखरा पृथ्वीचोक बसपार्क क्षेत्रमा बस्दै आएका सुकुम्वासीहरूले अतिक्रमण हटाउने नगरपालिकाको सूचनाको विरोधमा नाराबाजी गरे। उनीहरूले जिल्ला प्रशासन कार्यालय पुगेर प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाई ज्ञापनपत्र बुझाएपछि महानगर कार्यालयसमेत घेरेर प्रदर्शन गरेका थिए।

Read More

राजनीतिक प्रभावमा थन्किएका फाइल मात्रै खुले: अर्थमन्त्री

काठमाडौँ — अर्थमन्त्री स्वर्णिम वाग्ले ले सरकारले नयाँ धरपकड अभियान नभई राजनीतिक प्रभावका कारण रोकिएका पुराना अनुसन्धान फाइल मात्रै अघि बढाएको स्पष्ट पारेका छन्। उद्योग वाणिज्य महासंघको ६०औँ वार्षिक साधारणसभामा बोल्दै उनले इमानदार व्यवसायीलाई त्रसित हुनुपर्ने अवस्था नरहेको बताए। उनका अनुसार विगतमा तामेलीमा राखिएका अनुसन्धानहरूलाई अहिले सुशासनको नीतिअनुसार अघि बढाइएको हो।

Read More

सरकारद्वारा विश्व बैंक ऋण स्वीकार

काठमाडौं — मन्त्रिपरिषद्ले विश्व बैंकबाट प्राप्त हुने ५२ मिलियन अमेरिकी डलर सहुलियत ऋण र ५ मिलियन डलर अनुदान स्वीकार गर्ने निर्णय गरेको छ। यो रकम उद्योगमा इलेक्ट्रोनिक बोइलर प्रवर्द्धन र वायु गुणस्तर मापन क्षमता विस्तारमा प्रयोग गरिनेछ। यसैगरी सिंहदरबार परिसरको परिमार्जित गुरुयोजना स्वीकृत गर्ने र संवैधानिक परिषद् सम्बन्धी अध्यादेश पुनः राष्ट्रपतिसमक्ष

Read More

सिंहदरबारमा पत्रकारलाई भिडियो खिच्न रोक

काठमाडौं — सिंहदरबारस्थित प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय परिसरमा सञ्चारकर्मीलाई भिडियो खिच्न रोक लगाइएको छ। मन्त्रिपरिषद् बैठकअघि बाहिरबाट दृश्य संकलन गरिरहेका पत्रकारहरूलाई प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहको निर्देशनपछि सुरक्षाकर्मीले त्यहाँबाट हट्न र भिडियो नखिच्न आदेश दिएका हुन्।

Read More

नागरिक समाजको आरोप : रास्वपा–सरकार सर्वसत्तावादतर्फ उन्मुख

काठमाडौं — नागरिक समाजका अगुवाहरूले प्रधानमन्त्री वलेन्द्र शाह (बालेन) नेतृत्वको र राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) सम्मिलित सरकार सर्वसत्तावादतर्फ उन्मुख भएको आरोप लगाएका छन्। २८ जना प्रबुद्ध व्यक्तिले संयुक्त अपिल जारी गर्दै सरकारले नागरिक स्वतन्त्रता, संसद् प्रणाली र मानवअधिकारमाथि प्रहार गरेको भन्दै आपत्ति जनाएका छन्। अपिलमा सुकुमबासी विस्थापन, अध्यादेशमार्फत शासन, संघ–संगठनमाथि प्रतिबन्धको प्रयास

Read More