काठमाडौं — नेपाली कांग्रेसद्वारा गठन गरिएको गौरीबहादुर कार्की आयोगसम्बन्धी अध्ययन समितिका संयोजक यदुनाथ खनालले आयोगको प्रतिवेदन बाध्यकारी नभएको बताएका छन्।
प्रतिवेदन बुझाएपछि उनले यस्तो प्रतिवेदनका आधारमा स्वतः मुद्दा चलाउने अधिकार नहुने भन्दै यो कार्यकारी प्रकृतिको हुने स्पष्ट पारे। उनले सर्वोच्च अदालतका विभिन्न फैसलालाई आधार बनाएर प्रतिवेदन तयार गरिएको पनि बताए।
खनालका अनुसार ५२ पृष्ठको प्रतिवेदनमा भदौ २३ र २४ का घटनामध्ये २३ गतेलाई बढी प्राथमिकता दिइएको र २४ गतेका घटनालाई अपेक्षित रूपमा समेट्न नसकिएको उल्लेख छ।
