विराटनगर । मोरङमा सार्वजनिक तथा वन क्षेत्रका जग्गा खाली गराउने सरकारी अभियानले ठूलो विवाद निम्त्याएको छ। स्थानीय जनप्रतिनिधि र विज्ञहरूले यस्तो कदमले ठूला बजार नै विस्थापित हुनसक्ने चेतावनी दिएका छन्।
राजमार्ग आसपासका पथरी, लेटाङ, बेलबारी, कानेपोखरी, सुन्दरहरैंचा र उर्लाबारीजस्ता क्षेत्रमा हजारौं घरधुरी ऐलानी वा वन क्षेत्रमै बसेको देखिएकाले डोजर चलाइए ठूलो मानवीय र आर्थिक संकट आउने स्थानीयको भनाइ छ।
गृह मन्त्रालयले विवरण संकलन अघि बढाए पनि व्यवस्थापनबिना बल प्रयोग गर्दा सामाजिक असन्तोष र सम्भावित विद्रोह बढ्न सक्ने चेतावनीसमेत दिइएको छ।
प्रशासनले भने अवैध कब्जा हटाइने तर वास्तविक सुकुमबासीका लागि व्यवस्थापन र पुनर्वासको विकल्प खोजिने बताएको छ।
