सरकारले राहदानी ऐन, २०७६ संशोधन गर्दै नयाँ मस्यौदा तयार गरेको छ। अब राहदानी पाँच प्रकारका हुनेछन्, जसमा अस्थायी राहदानी पनि थपिनेछ।
निवेदक उपस्थित हुन नसके विशेष अवस्थामा अधिकतम दुई वर्षका लागि अस्थायी राहदानी जारी गर्न सकिने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ।
मस्यौदामा सहकारी, ज्यान, जबरजस्ती करणी र जन्मकैदजस्ता गम्भीर अभियोगमा संलग्न व्यक्तिलाई राहदानी नदिने कडा प्रावधान राखिएको छ।
सरकारी खर्चमा हुने विदेश उपचारलाई पनि सरकारी कामकै रूपमा मानिने व्यवस्था गरिएको छ। साथै, गलत कागजात प्रयोग गरी राहदानी बनाउनेलाई कैद र जरिवानासम्मको सजाय हुने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ।
