काठमाडौं । सरकारले शैक्षिक सत्र वैशाख १५ र पठनपाठन वैशाख २१ गतेदेखि सुरु गर्ने निर्णय गरेपछि संघीय सरकार र स्थानीय तहबीच असमझदारी देखिएको छ।
कतिपय स्थानीय तहले संघीय निर्णय अस्वीकार गर्दै आफ्नै क्यालेन्डरअनुसार भर्ना र पढाइ सुरु गरेका छन्। यसले देशभर विद्यालय सञ्चालनमा अन्योल सिर्जना भएको छ।
स्थानीय तहले अधिकार क्षेत्रभित्र पर्ने शिक्षा व्यवस्थापनमा संघीय सरकारले हस्तक्षेप गरेको आरोप लगाएका छन् भने मन्त्रालयले भने देशव्यापी नीतिका कारण एउटै मापदण्ड आवश्यक रहेको दाबी गरेको छ।
