काठमाडौं । भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयअन्तर्गतका नेपाल इन्जिनियरिङ परिषद्, सडक बोर्ड र नेपाल रेल्वे बोर्डका २० जना पदाधिकारीलाई पदमुक्त गरिएको छ। सरकारी अध्यादेशअनुसार गरिएको यो निर्णयसँगै इन्जिनियरिङ परिषद्का अध्यक्ष–उपाध्यक्षसहित १३ जना, सडक बोर्डका ४ जना र रेल्वे बोर्डका ३ जना पदबाट हटाइएको मन्त्रालयले जनाएको छ। सार्वजनिक पदाधिकारीको पदमुक्तिसम्बन्धी विशेष व्यवस्थाअनुसार उनीहरूलाई
Read Moreकाठमाडौं — प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाह ले आज मन्त्रिपरिषद् बैठक बोलाएका छन्। बैठक दिउँसो ३ बजे सिंहदरबारमा बस्नेछ। बैठकमा आगामी संसद् अधिवेशन आह्वान गर्ने विषयमा मुख्य निर्णय हुने अपेक्षा गरिएको छ। स्रोतका अनुसार तीन दिनभित्र अधिवेशन बोलाउने तयारी भइरहेको छ। सभामुखले बजेट प्रक्रियाका लागि ढिला नगरी संसद् सुरु गर्नुपर्ने बताइरहेका छन्। संसद् अधिवेशन
Read Moreकाठमाडौं — राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेल ले जारी गरेको संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी अध्यादेशपछि परिषद्को निर्णय प्रक्रिया परिवर्तन भएको छ। नयाँ व्यवस्था अनुसार अब चार जनाको उपस्थितिमा बैठक बस्न सकिने र अध्यक्षसहित तीन जनाको मतले निर्णय गर्न सकिने भएको छ। यसले निर्णय प्रक्रियामा प्रधानमन्त्रीको भूमिका अझ निर्णायक बनेको छ। प्रधानमन्त्री अध्यक्ष रहने परिषद्मा प्रधानन्यायाधीश, सभामुख,
Read Moreकाठमाडौं — राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेल ले संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी अध्यादेश जारी गरेका छन्। सरकारको सिफारिसमा मंगलबार उक्त अध्यादेश प्रमाणीकरण गरिएको हो। यसअघि राष्ट्रपतिले सो अध्यादेश पुनर्विचारका लागि फिर्ता पठाएका थिए। तर सरकारले बिना परिवर्तन पुनः सिफारिस गरेपछि अध्यादेश जारी भएको हो।
Read Moreकाठमाडौँ: प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाह ले शिक्षालय र कर्मचारीतन्त्रबाट दलगत राजनीति पूर्ण रूपमा हटाउने घोषणा गरेका छन्। सरकारले अध्यादेशमार्फत सुधार सुरु गर्दै नियुक्ति, सरुवा र बढुवामा अब योग्यता र कार्यक्षमता मात्रै आधार हुने जनाएको छ। शिक्षालयमा दलको झण्डा र कर्मचारीतन्त्रमा राजनीतिक प्रभाव निषेध गरिने उल्लेख गर्दै उनले प्रणालीलाई निष्पक्ष र विश्वसनीय बनाउने लक्ष्य
Read Moreसरकारले अध्यादेशमार्फत निजामती सेवा ऐन संशोधन गर्दै ट्रेड युनियन खारेज गरेको छ। अब कर्मचारीहरूले संगठन मार्फत होइन, आफ्ना गुनासा कार्यालय प्रमुख वा तोकिएको अधिकारीसमक्ष राख्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ। नयाँ व्यवस्थाअनुसार कर्मचारीका गुनासो ३० दिनभित्र अनिवार्य रूपमा टुंग्याउनुपर्नेछ। समाधान हुन नसके १५ दिनभित्र कारणसहित लिखित निर्णय दिनुपर्ने र त्यसमा चित्त नबुझे एक
Read Moreसरकारले राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले फिर्ता पठाएको संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी अध्यादेश फेरि जस्ताको तस्तै जारी गर्न सिफारिस गरेको छ। सोमबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले “संवैधानिक परिषद् (पहिलो संशोधन) अध्यादेश २०८३” पुनः जारी गर्न राष्ट्रपतिसमक्ष सिफारिस गर्ने निर्णय गरेको हो। यसअघि राष्ट्रपतिले उक्त अध्यादेश पुनर्विचारका लागि फिर्ता पठाएका थिए भने अन्य ७ अध्यादेश जारी भइसकेका
Read Moreकाठमाडौं – सरकारले संघीय मन्त्रालयहरूको संख्या घटाएर १७ मा सीमित गर्ने तयारी गरेको छ। आज बस्ने मन्त्रिपरिषद् बैठकमा मन्त्रालय पुनर्संरचनाको खाका पेस गरिँदैछ। प्रस्ताव अनुसार हालका चार मन्त्रालय खारेज गरिने र छ वटा मन्त्रालयको संरचना परिवर्तन गरिनेछ। युवा तथा खेलकुद, खानेपानी तथा सरसफाइ, सहरी विकास र संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन
Read Moreकाठमाडौं । सरकारले प्रशासनिक सुधारअन्तर्गत केन्द्र सरकारका मन्त्रालयको संख्या घटाएर १७ मा सीमित गर्ने तयारी गरेको छ। आज बस्ने मन्त्रिपरिषद् बैठकमा मन्त्रालय गाभ्ने र खारेज गर्ने प्रस्तावित खाका पेस गरिँदैछ। कार्यदलको सिफारिसअनुसार केही मन्त्रालय खारेज हुने र केहीको संरचना तथा नाम परिवर्तन गरिने योजना छ। खेलकुदलाई शिक्षासँग, खानेपानी र सहरी विकासलाई
Read Moreकाठमाडौं । प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाह (बालेन) ले नदीकिनारका सुकुम्बासी बस्ती व्यवस्थापनको कदम नागरिक हटाउने उद्देश्य नभएको स्पष्ट पारेका छन्। उनले सामाजिक सञ्जालमार्फत सरकारको लक्ष्य आवासको हक सुनिश्चित गर्दै दीर्घकालीन समाधान निकाल्नु रहेको बताए। भ्रम नफैलाउन र अपुष्ट सूचनामा विश्वास नगर्न पनि उनले आग्रह गरेका छन्। सरकारले अतिक्रमित सरकारी जग्गामा कानुनी प्रक्रिया अनुसार
Read More
