Home > राष्ट्रिय समाचार (Page 56)

बजेटमा दलित समुदायलाई प्राथमिकता दिन सांसद विश्वकर्माको माग

काठमाडौं । सांसद रीमा विश्वकर्माले आगामी बजेट विनियोजनमा दलित समुदायलाई विशेष प्राथमिकतामा राख्न सरकारसँग माग गरेकी छन्। प्रतिनिधिसभा बैठकमा बोल्दै उनले दलित समुदायका मुद्दालाई नीतिगत र बजेटीय दुवै तहमा न्याय सुनिश्चित गर्नुपर्ने बताइन्। उनले हिरासतभित्र हुने मृत्युका घटनालाई आत्महत्या भनेर मात्र निष्कर्ष निकाल्न नहुने भन्दै गम्भीर छानबिनको आवश्यकता औँल्याइन्।

Read More

पूर्व प्रधानमन्त्री र गृहमन्त्रीमाथि मुद्दा किन नबुझाइएको ? रास्वपा सांसदको प्रश्न

काठमाडौं । सत्तारूढ राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सांसद रमेश प्रसाईंले तत्कालीन प्रधानमन्त्री र गृहमन्त्रीविरुद्ध अदालतमा मुद्दा दायर नगरेको विषयमा सरकारसँग प्रश्न उठाएका छन्। प्रतिनिधिसभा बैठकमा बोल्दै उनले जेनजी आन्दोलनसँग सम्बन्धित घटनामा जिम्मेवार व्यक्तिमाथि किन कारबाही अघि नबढाइएको भनेर सरकारको प्राथमिकता र निष्पक्षतामाथि प्रश्न गरे। उनले विगतका आयोगका प्रतिवेदन कार्यान्वयन नहुनु पनि न्याय प्रणालीप्रति

Read More

पूर्वगृहमन्त्रीमाथि छानबिन किन भएन ? कांग्रेसको प्रश्न

काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसले पूर्वगृहमन्त्री सुधन गुरुङमाथि लागेका आरोपमा सरकार किन मौन रहेको भन्दै प्रश्न उठाएको छ। संसदीय दलका नेता भिष्मराज आङदेम्बेले प्रतिनिधिसभा बैठकमा भ्रष्टाचारका आरोपमा अरूमाथि छानबिन हुने तर उच्च पदस्थमाथि नहुने प्रवृत्ति सुशासनविपरीत भएको बताए। उनले सरकारले निष्पक्ष छानबिन नगरेको भन्दै लोकतान्त्रिक अभ्यास कमजोर बनिरहेको टिप्पणी गरेका छन्।

Read More

सुकुम्वासी हटाउने विषयमा प्राधिकरण रिपोर्टको माग

काठमाडौं । सांसद मनीष खनालले सुकुम्वासी र अव्यवस्थित बसोबासी हटाउने प्रक्रिया प्राधिकरणको अन्तिम प्रतिवेदनपछि मात्र अघि बढाउन माग गरेका छन्। प्रतिनिधिसभा बैठकमा बोल्दै उनले वास्तविक सुकुम्वासी पहिचानका लागि प्राधिकरण गठन गरी सिफारिस नआएसम्म कुनै पनि विस्थापन कार्य नगर्न सरकारलाई आग्रह गरे। उनले सरकारको जिम्मेवारी सुकुम्वासीको व्यवस्थापन गर्नु भएकाले उठीवास होइन, व्यवस्थित बसोबास

Read More

ज्येष्ठ नागरिक संरक्षणमा राज्यको ध्यानाकर्षण

काठमाडौं । सांसद रञ्जु दर्शनाले ज्येष्ठ नागरिकका लागि राज्यले विशेष संरक्षण र सुविधायुक्त संरचना निर्माण गर्नुपर्ने आवश्यकता औँल्याएकी छन्। प्रतिनिधिसभा बैठकमा बोल्दै उनले बुढेसकाल अपराध नभई राज्यले जिम्मेवारीपूर्वक संरक्षण गर्नुपर्ने अवस्था भएको बताइन्। उनले प्रत्येक वडामा स्वास्थ्य सेवा, मानसिक तथा कानुनी परामर्शसहित ज्येष्ठ नागरिकमैत्री सेवा विस्तार गर्न सरकारलाई आग्रह गरिन्।

Read More

जेनजी आन्दोलनमा गोली चलाउनेमाथि कारबाहीको माग

काठमाडौं । सांसद रचना खतिवडा खत्रीले जेनजी आन्दोलनमा गोली चलाउने सुरक्षाकर्मीमाथि कारबाही गर्न माग गरेकी छन्। प्रतिनिधिसभा बैठकमा बोल्दै उनले निर्दोष युवामाथि गोली चलाएर भविष्य नष्ट गरिएको भन्दै दोषीलाई कानुनी दायरामा ल्याउनुपर्ने बताइन्। उनले न्यायालय सुधार र पारदर्शिता कायम गर्नुपर्ने आवश्यकता पनि औँल्याएकी छन्।

Read More

सुकुम्वासी व्यवस्थाबारे सरकारमाथि सांसद विकको कडा आरोप

काठमाडौं । सांसद मनमाया विकले सुकुम्वासीको अवस्थाबारे सरकारमाथि गम्भीर आरोप लगाएकी छन्। प्रतिनिधिसभा बैठकमा बोल्दै उनले सुकुम्वासीलाई डर र त्रासमा राखेर हटाउने प्रक्रिया मानवअधिकारविपरीत भएको टिप्पणी गरिन्। वैकल्पिक व्यवस्था बिना गरिएको कारबाहीले गरिब तथा सुकुम्वासी समुदायलाई गम्भीर समस्यामा पारेको उनको भनाइ छ।

Read More

सरकारले न्यायालय कब्जा गर्न खोजेको हो ? सांसद बलावतीको प्रश्न

काठमाडौं । सांसद बलावती शर्माले सरकारले न्यायालयलाई नियन्त्रणमा राख्न खोजेको हो कि भन्ने गम्भीर प्रश्न उठाएकी छन्। प्रतिनिधिसभा बैठकमा बोल्दै उनले शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्तलाई सरकारले बेवास्ता गरेको आरोप लगाइन्। उनले सरकार गरिब र निमुखामाथि शक्ति प्रदर्शनमा लागेको भन्दै न्यायालयको स्वतन्त्रतामाथि हस्तक्षेप भएको जस्तो देखिएको टिप्पणी गरिन्।

Read More

नीति कार्यक्रममा प्रधानमन्त्री बाहिरिएकोमा कांग्रेसको प्रश्न

काठमाडौं । प्रमुख प्रतिपक्ष नेपाली कांग्रेस ले नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत भइरहेका बेला प्रधानमन्त्री बाहिरिएको घटनाबारे सरकारसँग स्पष्टिकरण माग गरेको छ। राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेल ले संसद्मा नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गरिरहेका बेला प्रधानमन्त्री बाहिरिनु अशोभनीय भएको कांग्रेसको भनाइ छ। कांग्रेस प्रमुख सचेतक बासना थापा ले यो सामान्य विषय नभएकाले प्रधानमन्त्रीको जवाफ आवश्यक

Read More

निर्वाचन कानुन संशोधनबारे दलहरूसँग छलफल सुरु

काठमाडौं । निर्वाचन आयोगले निर्वाचनसम्बन्धी कानुन संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयकको मस्यौदामाथि राजनीतिक दलहरूसँग छलफल सुरु गरेको छ। संसद्मा प्रतिनिधित्व गर्ने दलहरूलाई सहभागी गराएर आयोगले कान्तिपथस्थित कार्यालयमा छलफल अघि बढाएको हो। आयोगले सातवटा ऐन एकीकृत गरी तयार पारेको मस्यौदामा दलहरूको सुझाव समेटेर पुनः सरकारमार्फत संसद्मा लैजाने तयारी गरेको छ।

Read More