Home > मुख्य समाचार (Page 10)

रवि लामिछाने: सुकुमवासी समस्या स्थायी रूपमा समाधान गर्ने प्रतिबद्धता

रास्वपा सभापति रवि लामिछानेले सुकुमवासी समस्या स्थायी रूपमा समाधान गर्ने बताएका छन्। ललितपुरको पार्टी प्रशिक्षणमा उनले जोखिमपूर्ण र अव्यवस्थित बस्तीमा मात्र सरकारी कदम लक्षित भएको भन्दै भूमिहीनलाई लालपुर्जा दिने प्रतिबद्धता जनाए। उनले पुराना दलहरूले यो समस्यालाई भोट बैंकका रूपमा प्रयोग गरेको आरोप पनि लगाए।

Read More

एसईई नतिजा दुई दिनभित्र सार्वजनिक हुने

राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डले एसईईको नतिजा आगामी दुई दिनभित्र सार्वजनिक गर्ने तयारी गरेको जनाएको छ। उत्तरपुस्तिका परीक्षण र इन्ट्रीको काम सकिएकाले अहिले अन्तिम रुजु भइरहेको बोर्डले जनाएको छ। यस वर्ष परीक्षा केन्द्रमै कपी परीक्षण गरिएकाले नतिजा छिटो प्रकाशन गर्न सहज भएको बताइएको छ।

Read More

देशभर सरसफाइ सप्ताह सुरु हुने, सरकारी कार्यालय लक्षित अभियान

प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले वैशाख २८ देखि जेठ १ सम्म देशभर ‘सरसफाइ सप्ताह २०८३’ सञ्चालन गर्ने भएको छ। अभियानको उद्घाटन काठमाडौंस्थित वीर अस्पतालबाट हुने र सबै संघीय, प्रदेश तथा स्थानीय तहका कार्यालयहरू सहभागी हुने बताइएको छ। सरकारी कार्यालयलाई स्वच्छ, व्यवस्थित र वातावरणमैत्री बनाउने उद्देश्यसहित सरसफाइ, फोहोर व्यवस्थापन र सेवाग्राहीमैत्री सुधारका मापदण्ड

Read More

प्रस्तावित प्रधानन्यायाधीश शर्माविरुद्ध उजुरी आह्वान

काठमाडौं । संसदीय सुनुवाइ समितिले प्रस्तावित प्रधानन्यायाधीश मनोजकुमार शर्माविरुद्ध उजुरी आह्वान गरेको छ। शुक्रबार बसेको समिति बैठकले १० दिनभित्र स्पष्ट आधारसहित उजुरी वा सूचना दिन सकिने निर्णय गरेको हो। समितिका अनुसार प्राप्त उजुरीहरू जेठ ५ गतेको बैठकमा अध्ययन गरिनेछ। संसदीय सुनुवाइबाट अनुमोदन भएपछि मात्र राष्ट्रपतिबाट प्रधानन्यायाधीश नियुक्त हुने संवैधानिक व्यवस्था छ।

Read More

भूमिहीनलाई सरकारको आश्वासन : पहिचानपछि मात्रै हटाइन्छ बस्ती

काठमाडौं । भूमिहीन र सुकुम्वासी समुदाय आन्दोलनमा उत्रिएपछि सरकारले आतंकित नबन्न आग्रह गरेको छ। भूमि व्यवस्थामन्त्री प्रतिभा रावलले वास्तविक भूमिहीनको पहिचान र व्यवस्थापनपछि मात्रै अव्यवस्थित बस्ती हटाइने स्पष्ट पारेकी छन्। उनले सरकार वास्तविक सुकुम्वासीको व्यवस्थापनमा गम्भीर रहेको बताउँदै नक्कली सुकुम्वासीमाथि भने कडाइ गरिने चेतावनी दिइन्। मन्त्री रावलले सहकारी समस्या समाधानका लागि पनि ऋण

Read More

सरकारको नीति तथा कार्यक्रम वैशाख २८ मा प्रस्तुत हुने

काठमाडौं । सरकारले आगामी वैशाख २८ गते संघीय संसद्मा नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्ने भएको छ। उक्त दिन अपराह्न ४ बजे राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले संयुक्त संसद् बैठकमा नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्नेछन्। त्यसअघि दुवै सदनको छुट्टाछुट्टै बैठक बस्नेछ। मन्त्रिपरिषद्को निर्णयअनुसार अघि बढाइएको कार्यक्रमपछि बजेट पूर्व छलफल प्रक्रिया सुरु हुने संसद् सचिवालयले जनाएको

Read More

विश्वविद्यालय उपकुलपतिमा अब पिएचडीधारी र गैरराजनीतिक व्यक्तिमात्रै योग्य

काठमाडौं । सरकारले आठ वटा विश्वविद्यालयका रिक्त उपकुलपति पदमा खुला प्रतिस्पर्धाबाट नियुक्ति प्रक्रिया अघि बढाएको छ। नयाँ कार्यविधिअनुसार कुनै पनि राजनीतिक दलसँग आबद्ध नभएको र कम्तीमा विद्यावारिधि (पिएचडी) उपाधि प्राप्त गरेका व्यक्तिमात्र उपकुलपति बन्न योग्य हुनेछन्। त्रिभुवन विश्वविद्यालयसहित आठ विश्वविद्यालयका लागि आवेदन आह्वान गरिएको छ। ४० वर्ष पूरा भएको, १० वर्षको अनुसन्धान

Read More

सरकारले १५ अवैतनिक दूतलाई पदमुक्त गर्‍यो

काठमाडौं । सरकारले विदेशस्थित १५ अवैतनिक (अनररी) दूतलाई पदमुक्त गर्ने निर्णय गरेको छ। शुक्रबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले विभिन्न देश र सहरमा कार्यरत कन्सल तथा कन्सल जनरलहरूलाई जिम्मेवारीबाट हटाउने निर्णय गरेको परराष्ट्र मन्त्रालयले जनाएको छ। पदमुक्त हुने स्थानहरूमा अमेरिकाका क्यालिफोर्निया, मासाचुसेट्स र सियाटल, अस्ट्रेलियाका एडलेड, मेलबर्न र सिडुनी, न्युजिल्यान्ड, मलेसियाको क्लाङ भ्याली, इन्डोनेसियाको

Read More

प्रधानन्यायाधीश शर्माको संसदीय सुनुवाइ प्रक्रिया सुरु हुँदै

काठमाडौं । प्रस्तावित प्रधानन्यायाधीश डा. मनोजकुमार शर्माको संसदीय सुनुवाइ प्रक्रिया अघि बढाइने भएको छ। शुक्रबार अपराह्न ४ बजेका लागि संसदीय सुनुवाइ समितिको बैठक बोलाइएको छ, जहाँ सुनुवाइ प्रक्रिया सुरु गर्ने एजेन्डा राखिएको छ। यसअघि संवैधानिक परिषद्को बैठकले बिहीबार शर्मालाई प्रधानन्यायाधीशमा सिफारिस गरेको थियो।

Read More

संसद् सचिवालयको ट्रेड युनियन व्यवस्था खारेज

काठमाडौं — अध्यादेश कार्यान्वयनसँगै संघीय संसद् सचिवालयमा ट्रेड युनियनको व्यवस्था खारेज गरिएको छ। संसद् सचिवालयले सूचना जारी गर्दै कर्मचारी युनियनसम्बन्धी कानुनी प्रावधान हटाइएको जानकारी दिएको हो। यसअघि सचिवालयका तल्लो तहका कर्मचारीले पेशागत हकहितका लागि युनियन गठन गर्न पाउने व्यवस्था रहेको थियो।

Read More