काठमाडौं । मन्त्रालय संख्या घटाउने निर्णयपछि मन्त्रिपरिषद्को कार्यविभाजन फेरिएको छ। राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाह (बालेन) को सिफारिसमा नयाँ जिम्मेवारी तोकेका हुन्। नयाँ व्यवस्था अनुसार प्रधानमन्त्री बालेनले रक्षा, गृह र प्रविधि तथा नवप्रवर्तन मन्त्रालयको जिम्मेवारी सम्हाल्नेछन्। त्यस्तै, स्वर्णिम वाग्ले अर्थ, शिशिर खनाल परराष्ट्र र विराजभक्त श्रेष्ठ ऊर्जा मन्त्रालयको जिम्मेवारीमा रहेका छन्। अन्य
Read Moreकाठमाडौं । सरकारले वास्तविक सुकुम्वासीलाई जग्गाधनी प्रमाणपुर्जा (लालपुर्जा) वितरण नहुँदासम्म अस्थायी रूपमा मासिक १५ हजार रुपैयाँ घरभाडा उपलब्ध गराउने तयारी गरेको छ। प्रतिनिधिसभाअन्तर्गत राज्यव्यवस्था तथा सुशासन समितिको बैठकमा सरकारी प्रतिनिधिहरूले उक्त योजना सार्वजनिक गरेका हुन्। समितिका सभापति हरि ढकालका अनुसार भूमिहीनको पहिचानका लागि अहिले स्क्रिनिङ प्रक्रिया चलिरहेको छ र त्यसपछि फास्ट
Read Moreकाठमाडौं । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले तोकिएको समयभित्र सम्पत्ति विवरण नबुझाउने ५ हजारभन्दा बढी सार्वजनिक पदाधिकारीमाथि कारबाही प्रक्रिया अघि बढाउने भएको छ। राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रको प्रतिवेदनअनुसार आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा ५ हजार २६५ कर्मचारी तथा पदाधिकारीले सम्पत्ति विवरण अद्यावधिक नगरेका हुन्। अख्तियारका अनुसार कानुनबमोजिम सम्पत्ति विवरण नबुझाउने राष्ट्रसेवकमाथि आवश्यक कारबाही गरिनेछ। यस
Read Moreकाठमाडौं । सरकारले निजामती कर्मचारीलाई राजनीतिक गतिविधिमा संलग्न नहुन कडा चेतावनी दिएको छ। संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले सूचना जारी गर्दै राजनीति गरे सेवाबाट हटाउन सकिने जनाएको हो। मन्त्रालयले संविधान र निजामती सेवा ऐनअनुसार कर्मचारी राजनीतिक रूपमा तटस्थ र निष्पक्ष हुनुपर्ने उल्लेख गरेको छ। राजनीतिक दल वा भ्रातृ संगठनमा आबद्ध
Read Moreकाठमाडौं । नेपाल सरकार मन्त्रिपरिषद् को बुधबार बसेको बैठकले चारवटा प्रमुख निर्णय गरेको छ। बैठकले ‘कार्यविभाजन नियमावली २०८३’, ‘विद्युतीय सुशासन आयोग संशोधन आदेश’ र ‘भूमिसम्बन्धी २१औँ संशोधन नियम’ स्वीकृत गरेको छ। त्यस्तै, सरकारी लगानी व्यवस्थापन समितिमा सांसद सुशील खड्का र योगेश गौचन थकाली लाई मनोनयन गर्ने निर्णय पनि गरिएको छ।
Read Moreकाठमाडौं । सरकारले मन्त्रालय संरचना पुनर्संरचना गर्दै मन्त्रालय संख्या घटाउने निर्णय गरेको छ। नेपाल सरकार मन्त्रिपरिषद् को बुधबार बसेको बैठकले अब प्रधानमन्त्री कार्यालयसहित १८ मन्त्रालय कायम गर्ने निर्णय गरेको हो। यसअघि २१ मन्त्रालय रहेकोमा अब ३ वटा मन्त्रालय घटाइने भएको छ।
Read Moreकाठमाडौं । सरकारले प्रशासनिक र कानुनी संरचना सुधारका लागि नयाँ निर्णयहरू गरेको छ। नेपाल सरकार मन्त्रिपरिषद् को बैठकले ‘कार्यविभाजन नियमावली २०८३’ र ‘भूमि सम्बन्धी २१औँ संशोधन नियम’ स्वीकृत गरेको छ। सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री विक्रम तिमिल्सिना का अनुसार विद्युतीय सुशासन आयोगसम्बन्धी संशोधन प्रस्ताव पनि पारित गरिएको छ।
Read Moreकाठमाडौं । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी ले आफ्नो पहिलो महाधिवेशन आगामी असार ७ देखि ९ गतेसम्म चितवनमा गर्ने निर्णय गरेको छ। सभापति रवि लामिछाने को अध्यक्षतामा बसेको बैठकले महाधिवेशनको मिति तय गरेको हो।
Read Moreकाठमाडौं । प्रतिनिधिसभामा नेपाल र भारतबीचको पारस्पारिक कानुनी सहायता सम्झौता पेस गरिएको छ। कानुनमन्त्री सोबिता गौतमले फौजदारी अपराध, सम्पत्ति शुद्धीकरण तथा भ्रष्टाचारसम्बन्धी अनुसन्धानमा सहकार्य सहज बनाउन सम्झौता ल्याइएको बताइन्। उनका अनुसार सम्झौताले अपराधीलाई कानुनी दायरामा ल्याउन र लुकाइएको सम्पत्ति फिर्ता गर्न सहयोग पुग्नेछ।
Read Moreकाठमाडौं । सरकारले सार्वजनिक गरेको आर्थिक वर्ष २०८३/०८४ को नीति तथा कार्यक्रममाथि आजदेखि प्रतिनिधिसभामा छलफल सुरु हुँदैछ। राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले सोमबार संघीय संसद्को संयुक्त बैठकमा नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गरेका थिए। आजको बैठकमा दलगत प्रतिनिधित्वका आधारमा सांसदहरूले आफ्नो धारणा राख्ने संसद् सचिवालयले जनाएको छ। नीति तथा कार्यक्रममाथिको छलफलपछि पूर्वबजेट छलफल हुने सम्भावना
Read More
